खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला: NSF में अंतरराष्ट्रीय संबंध व मेक इन इंडिया समितियां अनिवार्य

Delhi/ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने देश के खेल प्रशासन को वैश्विक स्तर पर अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मंत्रालय ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने संगठनों के भीतर अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति और ‘मेक इन इंडिया इन स्पोर्ट्स’ समिति का गठन करें। इसका उद्देश्य भारत की अंतरराष्ट्रीय खेल भागीदारी को मजबूत करना, एथलीट-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना और स्वदेशी खेल निर्माण इकोसिस्टम को गति देना है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति का प्रमुख दायित्व अंतरराष्ट्रीय महासंघों (आईएफ) और महाद्वीपीय संघों (सीएफ) में हो रहे नीतिगत, संरचनात्मक और प्रशासनिक परिवर्तनों की निगरानी करना होगा। इसमें प्रतियोगिता नियमों, चुनावी प्रक्रियाओं, सुशासन मानकों, एथलीट सुरक्षा और डोपिंग-रोधी अनुपालन से जुड़े बदलाव शामिल होंगे। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि भारत की सभी अंतरराष्ट्रीय खेल सहभागिताएं ओलंपिक चार्टर और भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप हों।

इसके अलावा, यह समिति मध्यम अवधि की एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना तैयार करेगी, जिसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन, संयुक्त प्रशिक्षण शिविर, कोच और एथलीट एक्सचेंज प्रोग्राम, ज्ञान-साझाकरण पहल तथा भारत में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के अवसर शामिल होंगे। समिति वैश्विक खेल अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय कर भारतीय खिलाड़ियों के लिए उच्चस्तरीय प्रशिक्षण और खेल विज्ञान सहायता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देगी।

वहीं, ‘मेक इन इंडिया इन स्पोर्ट्स’ समिति का गठन घरेलू खेल उपकरण और खेल प्रौद्योगिकी निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह समिति भारतीय निर्माताओं, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों, परीक्षण और मानकीकरण निकायों के साथ मिलकर उत्पाद विकास, परीक्षण और प्रमाणन की प्रक्रिया को सशक्त बनाएगी। इसका लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप स्वदेशी खेल उत्पादों को अपनाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का है।

समिति समय-समय पर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें मेक इन इंडिया के तहत हुई प्रगति, सामने आई चुनौतियों और भविष्य की सिफारिशों को शामिल किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति की संरचना और कार्य-क्षेत्र का विवरण 30 दिनों के भीतर मंत्रालय को भेजना होगा, जबकि मेक इन इंडिया इन स्पोर्ट्स समिति का विवरण 60 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा।

यह पहल भारत को खेलों में एक सशक्त वैश्विक भागीदार बनाने, एथलीटों को बेहतर अवसर देने और देश को खेल निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।