मप्र कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को राहत, सिंचाई परियोजना मंजूर, दुग्ध उत्पादन में 25% बढ़ोतरी

Bhopal/ मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में किसानों, महिलाओं और जनजातीय समुदाय के हित में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत देने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी स्वास्थ्य राज्य मंत्री Narendra Shivaji Patel ने दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों का तत्काल सर्वे कराया जाएगा। इसके आधार पर किसानों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।

इसके अलावा सागर जिले की ‘मीडवासा सिंचाई परियोजना’ को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और किसानों को बेहतर जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और सिंचाई संसाधनों का विस्तार करना है।

बैठक में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए महिला सशक्तिकरण से जुड़े अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री Narendra Modi का आभार व्यक्त किया गया। इसके तहत प्रदेशभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों की जानकारी मिल सके।

जनजातीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नक्सल प्रभावित रहे जिलों में जनजातीय महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन आयोजनों का उद्देश्य जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ना और उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है।

वहीं पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में भी राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मंत्री के अनुसार, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो सरकार की योजनाओं और प्रयासों का परिणाम है। साथ ही, कई पुरानी योजनाओं को जारी रखने का भी फैसला लिया गया है।

कुल मिलाकर, यह कैबिनेट बैठक राज्य के समग्र विकास और विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।