बंगाल में किसानों और स्वयं सहायता समूहों से संवाद करेंगे शिवराज सिंह चौहान

Kolkata / केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 और 14 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे तथा किसानों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से सीधे संवाद भी करेंगे। उनका यह दौरा केंद्र और राज्य के बीच विकास योजनाओं के बेहतर समन्वय को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

13 जुलाई की शाम केंद्रीय मंत्री कोलकाता पहुंचेंगे, जहां उनका पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री के साथ बैठक का होगा। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क, आवास और रोजगार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। रात्रिभोज के साथ होने वाली इस बातचीत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही योजनाओं की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

दौरे के दूसरे दिन 14 जुलाई को कोलकाता के नए सचिवालय भवन में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), ग्रामीण सड़क विकास, ग्रामीण आवास और पंचायतों को मिलने वाले केंद्रीय फंड सहित कई प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अधिकारी इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्ययोजना पर प्रस्तुति देंगे। बैठक का उद्देश्य किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाना और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना है।

दोपहर बाद शिवराज सिंह चौहान बैरकपुर स्थित आईसीएआर-सीआरआईजैफ (केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान) का दौरा करेंगे। यहां वे जूट उत्पादक किसानों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से मुलाकात करेंगे। इस संवाद के दौरान किसान जूट की खेती से जुड़ी समस्याओं, जैसे रेटिंग, पानी की उपलब्धता, रोग-कीट प्रबंधन, बढ़ती लागत और उचित मूल्य जैसे मुद्दों को सीधे केंद्रीय मंत्री के सामने रख सकेंगे।

संस्थान के वैज्ञानिक किसानों को जूट की उन्नत किस्मों, आधुनिक खेती तकनीकों, जल संरक्षण उपायों और प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग से जुड़ी नई जानकारी देंगे। वहीं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जूट आधारित उत्पादों और मूल्य संवर्धन के जरिए छोटे उद्यम स्थापित करने के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आय बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

केंद्रीय मंत्री का यह दौरा केवल सरकारी बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह जमीनी स्तर पर किसानों और ग्रामीण समुदायों से जुड़ने का भी प्रयास होगा। माना जा रहा है कि इस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में कृषि और ग्रामीण विकास को और अधिक मजबूती देने की दिशा में नई पहल और सहयोग को बढ़ावा देगी।