वस्त्र पीएलआई योजना को बढ़ावा, आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ी

दिल्ली/ दिल्ली में 2 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग से जुड़ी एक अहम घोषणा की। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत वस्त्र कंपनियों के लिए नए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। यह फैसला मानव निर्मित फाइबर, तकनीकी वस्त्र और एमएमएफ परिधान क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का मानना है कि अतिरिक्त समय देने से अधिक कंपनियां इस योजना में भाग ले सकेंगी और घरेलू उत्पादन को मजबूती मिलेगी।

केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत नए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह फैसला अगस्त 2025 में आवेदन पोर्टल के दोबारा खुलने के बाद मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए किया गया है। सरकार को इस दौरान देश और विदेश दोनों स्तरों से निवेशकों की मजबूत रुचि देखने को मिली।

पीएलआई योजना के अंतर्गत मानव निर्मित फाइबर (MMF) से बने परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों को भविष्य का वस्त्र उद्योग माना जा रहा है, क्योंकि वैश्विक मांग में इनकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि समय सीमा बढ़ाने से वे कंपनियां भी आवेदन कर सकेंगी, जो पहले तकनीकी या वित्तीय कारणों से तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाईं। इससे न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी बल्कि निवेश, रोजगार सृजन और निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

वस्त्र मंत्रालय के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक वस्त्र आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान दिलाना है। पीएलआई योजना के जरिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इच्छुक और पात्र कंपनियां अब वस्त्र मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल pli.texmin.gov.in पर 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकती हैं। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह विस्तार भारत के वस्त्र क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है।