जल जीवन मिशन 2.0: महाराष्ट्र-केंद्र समझौता, हर घर जल के लिए बड़ा सुधार कदम

Mumbai / ग्रामीण भारत में पेयजल व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र और केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एक सुधार-आधारित समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के साथ ही महाराष्ट्र आधिकारिक रूप से इस मिशन के नए कार्यान्वयन ढांचे में शामिल हो गया है, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी।

यह समझौता केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और स्थिरता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C. R. Patil और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis सहित कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में जल जीवन मिशन ने देशभर में ग्रामीण जलापूर्ति की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने यह भी बताया कि जल जीवन मिशन 2.0 का फोकस केवल कनेक्शन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ध्यान सेवा की गुणवत्ता, नियमित आपूर्ति और जवाबदेही पर है। सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।

इस मिशन का सामाजिक प्रभाव भी काफी बड़ा रहा है। एसबीआई रिसर्च और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से करोड़ों महिलाओं को रोज पानी लाने की मेहनत से राहत मिली है। इससे न सिर्फ समय की बचत हुई है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कमी आई है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर ग्रामीण घर तक टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अब काम की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस समझौते के तहत कई नए सुधारात्मक कदम भी शामिल किए गए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर ‘जल सेवा आकलन’ किया जाएगा, जिसमें स्थानीय लोगों से फीडबैक लेकर सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन होगा। यह डेटा ‘मेरी पंचायत’ ऐप पर उपलब्ध रहेगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

इसके अलावा ‘जल उत्सव’ जैसी पहल के जरिए जल संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। यह अभियान राष्ट्रीय, राज्य और ग्राम स्तर पर आयोजित होगा, जिससे पानी के महत्व को स्थानीय संस्कृति से जोड़ा जा सके।

एक महत्वपूर्ण पहल यह भी है कि पूरी हो चुकी जल योजनाओं को ‘जल अर्पण’ प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी और स्वामित्व बढ़ेगा, जो दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जरूरी है।

कुल मिलाकर, जल जीवन मिशन 2.0 केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के जीवन स्तर को सुधारने का एक व्यापक प्रयास है। इसका उद्देश्य हर घर तक सुरक्षित, पर्याप्त और नियमित जल पहुंचाना है, जिससे देश ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ सके।