Trader Welfare News: डीजीदुकान और व्यापार सुधारों पर मंथन

Delhi / नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (एनटीडब्ल्यूबी) की 10वीं बैठक में देशभर के व्यापारियों, उद्योग संगठनों और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने व्यापार सुगमता, डिजिटल सशक्तिकरण और व्यापारी कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। यह बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई, जिसमें कई सदस्य प्रत्यक्ष रूप से और अन्य सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

बैठक के दौरान व्यापारियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। विशेष रूप से राजस्थान सरकार की नई व्यापार संवर्धन नीति पर चर्चा हुई, जिसमें व्यापार ऋण सहायता, बीमा सहायता और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने जैसे प्रावधान शामिल हैं। सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक व्यापारियों तक पहुंचनी चाहिए।

बैठक में "डीजीदुकान" पहल को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। यह डिजिटल वाणिज्य मंच छोटे दुकानदारों और किराना व्यापारियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है। बोर्ड ने जयपुर में इसके सफल शुभारंभ की सराहना की और भविष्य में मुंबई, बेंगलुरु सहित अन्य शहरों में इसके विस्तार की योजनाओं पर चर्चा की।

राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे. सिंघी ने बताया कि व्यापारियों और विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए अब तक 92 राष्ट्रव्यापी वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इन बैठकों के माध्यम से व्यापार समुदाय की समस्याओं और सुझावों को सीधे नीति निर्माताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में जीएसटी सरलीकरण, अनुपालन प्रक्रियाओं को आसान बनाने, पुराने व्यापारिक विवादों के समाधान, निर्यात प्रोत्साहन, बैंकिंग सुविधाओं, किफायती ऋण, डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी एकीकरण और महिला उद्यमियों के लिए सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। व्यापारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजनाएं और लेनदेन शुल्क से जुड़े विषय भी चर्चा के केंद्र में रहे।

इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अनुपालन, लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने, राज्य व्यापारी कल्याण बोर्डों को मजबूत करने और त्वरित वाणिज्य प्लेटफॉर्म से जुड़ी चुनौतियों पर भी विचार किया गया। सदस्यों ने छोटे और मध्यम उद्यमों को अधिक समर्थन देने तथा निर्यात के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए विषय-विशेष समितियां और कार्य समूह बनाए जाएं, ताकि व्यापारियों की समस्याओं पर अधिक प्रभावी और त्वरित कार्रवाई हो सके।

इस अवसर पर बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी। साथ ही पिछले वर्षों में हुए जीएसटी सुधार, डिजिटल गवर्नेंस, वित्तीय समावेशन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और व्यापार सुगमता से जुड़े सुधारों की सराहना की गई।

बैठक के समापन पर बोर्ड ने व्यापारियों के लिए बेहतर कारोबारी माहौल, डिजिटल सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और नीति सुधारों को आगे बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया। साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में व्यापार समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया गया।