MSP Procurement 2026 | किसानों के लिए बड़ा फैसला, 3 राज्यों में ₹5,547 करोड़ की MSP खरीद को मंजूरी

New Delhi / केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मूल्य समर्थन योजना यानी PSS के तहत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में प्रमुख दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 5,547.99 करोड़ रुपये की खरीद राशि स्वीकृत की गई है। सरकार के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य बाजार में कीमतों में संभावित गिरावट से किसानों को बचाना और उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण, उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और खरीद व्यवस्था को पारदर्शी और आसान बनाया जाए।

इस फैसले में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए रखा गया है। राज्य में कुल 3,992.57 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें 3,937.70 करोड़ रुपये मूल्य की 4,66,000 मीट्रिक टन तुअर और 54.87 करोड़ रुपये मूल्य की 6,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद शामिल है। दोनों फसलों की खरीद समर्थन मूल्य के तहत की जाएगी।

वहीं, कर्नाटक के दलहन और तिलहन उत्पादकों के लिए कुल 1,107 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी मिली है। इसके तहत 659.27 करोड़ रुपये मूल्य की 1,15,500 मीट्रिक टन सोयाबीन, 335.83 करोड़ रुपये मूल्य की 38,250 मीट्रिक टन मूंग और 111.90 करोड़ रुपये मूल्य की 13,413 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद की जाएगी।

इसके अलावा तेलंगाना के किसानों के लिए कुल 448.42 करोड़ रुपये की खरीद स्वीकृत की गई है। इसमें 353.90 करोड़ रुपये मूल्य की 62,000 मीट्रिक टन सोयाबीन और 94.52 करोड़ रुपये मूल्य की 10,766 मीट्रिक टन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शामिल है।

सरकार का कहना है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत यह खरीद किसानों को बाजार में फसलों की कीमत गिरने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देने में मदद करेगी। खास तौर पर दलहन और तिलहन किसानों को अपनी उपज के लिए समर्थन मूल्य मिलने से बाजार जोखिम कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, इस कदम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। इसका एक उद्देश्य खाद्य तेलों और दालों के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना भी है।

सरकार ने यह भी कहा है कि संबंधित राज्यों में उपार्जन केंद्रों पर खरीद की व्यवस्था पारदर्शी रखी जाएगी। किसानों को उनकी खरीदी गई उपज की राशि सीधे बैंक खातों में समयबद्ध तरीके से भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी।

इस तरह खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए तीन राज्यों में 5,547.99 करोड़ रुपये की यह स्वीकृत खरीद किसानों को समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के साथ-साथ दलहन और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में केंद्र सरकार की योजना का हिस्सा है।