छत्तीसगढ़ नई शराब नीति 2026: RPET बोतलें

Raipur/ छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई शराब नीति लागू करने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल 2026 से राज्य में देशी और विदेशी शराब की बिक्री फूड-ग्रेड फाइबर (आरपीईटी) बोतलों में की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा। नई नीति में 35 लंबित मदिरा दुकानों को खोलने और प्रीमियम विदेशी शराब दुकानों की अनुमति का भी प्रावधान किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत देशी शराब अब 750 एमएल, 375 एमएल और 180 एमएल क्षमता वाली आरपीईटी बोतलों में उपलब्ध होगी। बोतलों का आकार अंडाकार या बेलनाकार रहेगा और उन पर “छ.ग.दे.म.” उत्कीर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बोतल पर एक्साइज एडेसिव लेबल (EAL) लगाया जाएगा, जिससे अवैध बिक्री पर नियंत्रण संभव हो सके। विदेशी शराब के मामले में न्यूनतम ड्यूटी स्लैब वाली मदिरा केवल आरपीईटी बोतलों में ही बेची जाएगी। अन्य ड्यूटी श्रेणी की विदेशी शराब कांच या फूड-ग्रेड आरपीईटी बोतलों में उपलब्ध कराई जा सकेगी, लेकिन एक ही ब्रांड को दोनों प्रकार की पैकेजिंग में बेचने की अनुमति नहीं होगी।

राज्य सरकार ने पहले 67 नई मदिरा दुकानों को मंजूरी दी थी, जिनमें से 35 दुकानें जन विरोध के कारण शुरू नहीं हो सकीं। नई नीति में इन शेष दुकानों को खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया गया है। संबंधित जिलों के कलेक्टर नियमानुसार प्रस्ताव भेजकर दुकान-विहीन, उपयोजना और अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में नई दुकानें खोल सकेंगे।

इसके अलावा, मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार आवश्यकता के आधार पर प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें भी संचालित की जा सकेंगी। इसके लिए कलेक्टर प्रस्ताव आबकारी आयुक्त को भेजेंगे और शासन की स्वीकृति के बाद दुकानें खोली जाएंगी। सरकार का कहना है कि यह नीति पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप है और छत्तीसगढ़ प्लास्टिक एवं अन्य जैव-अनाशित सामग्री नियम, 2023 के तहत लागू की जाएगी। इससे राज्य में शराब कारोबार और नियंत्रण प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।