बजट सत्र 2026: संसद में पेश होगा आर्थिक सर्वे

Thu 29-Jan-2026,11:21 AM IST +05:30

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बजट सत्र 2026: संसद में पेश होगा आर्थिक सर्वे Budget-Session-2026-Economic-Survey-2025-26-Parliament
  • परंपरा से हटकर दो दिन पहले पेश किया जा रहा आर्थिक सर्वे, बजट से पहले सांसदों को मिलेगा विश्लेषण का अतिरिक्त समय।

  • GDP ग्रोथ, महंगाई, रोजगार और निर्यात से जुड़े आंकड़े तय करेंगे केंद्रीय बजट 2026 की प्राथमिकताएं।

Delhi / New Delhi :

Delhi/ बजट सत्र 2026 के दूसरे दिन संसद में आर्थिक गतिविधियों पर खासा फोकस रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी, जिसे केंद्र सरकार का “आर्थिक रिपोर्ट कार्ड” माना जाता है। इस सर्वे में GDP ग्रोथ, महंगाई दर, बैंकिंग सेक्टर, कृषि, उद्योग, रोजगार और निर्यात से जुड़े आंकड़ों के साथ-साथ नीतिगत सुधारों का विश्लेषण शामिल होने की उम्मीद है।

आर्थिक सर्वे परंपरागत रूप से बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता रहा है, लेकिन इस बार सरकार ने इसे दो दिन पहले संसद में रखने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे सांसदों, नीति विशेषज्ञों और आर्थिक विश्लेषकों को बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे अधिक सार्थक चर्चा संभव हो सकेगी।

आज की कार्यवाही में लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 13वीं रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। कार्यसूची के अनुसार, यह रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सांसद कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा सदन में रखी जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा नियम 377 के तहत सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दों को भी उठाया जाएगा।

इसके अलावा, नागरिक उड्डयन क्षेत्र से जुड़े अहम दस्तावेज भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AERA) से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। वर्ष 2024-25 के लिए AERA के कार्य निष्पादन की समीक्षा पर एक आधिकारिक बयान भी लोकसभा में दिया जाएगा।

गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 को शुरू हुआ है और इसे दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल 2026 के बीच होगा। इस दौरान 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश किया जाएगा।

बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए वर्ष 2026 को ‘विकसित भारत’ की दिशा में निर्णायक बताया था। आज पेश होने वाला आर्थिक सर्वे उसी लक्ष्य की प्रगति का व्यापक खाका पेश करेगा।