बिहार कैबिनेट बैठक 2026: सम्राट चौधरी सरकार के 27 बड़े फैसले, कैशलेस इलाज और भूमि नीति को मंजूरी
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Bihar Politics
बिहार कैबिनेट में 27 बड़े एजेंडों को मंजूरी.
कैशलेस इलाज और भूमि क्रय नीति 2026 लागू.
युवा रोजगार और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर.
Patna / बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के साथ संपन्न हुई। यह बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित की गई, जिसमें कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सरकार बनने के बाद से लगातार हर बैठक में जनहित और विकास से जुड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं।
इस कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसला बिहार विधान मंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का रहा। इसके साथ ही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी यह सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इससे लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी राहत मिलेगी।
बैठक में बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में भूमि का मूल्य बाजार दर या सर्किल रेट में जो अधिक होगा उसका दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना भुगतान किया जाएगा, साथ ही 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। भूमि खरीद पर स्टांप और पंजीयन शुल्क से छूट देने का भी निर्णय लिया गया है।
सरकार ने सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कई फैसले लिए हैं। शेखपुरा और गोपालगंज में आईबी कार्यालय के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दी गई, जबकि बेगूसराय में उपकारा निर्माण हेतु 21 एकड़ जमीन गृह विभाग को निःशुल्क दी जाएगी।
राज्य में खनन व्यवस्था को सुधारने के लिए बालू घाटों की बंदोबस्ती अब बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नए पदों का सृजन और स्पाइन सब स्पेशलिटी यूनिट की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।
बैठक में युवाओं के लिए भी बड़े निर्णय लिए गए। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के तहत नए निदेशालय बनाए गए हैं और कुल 57 नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे रोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
इसके साथ ही जल संसाधन और सिंचाई से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स को भी स्वीकृति मिली है, जिसके तहत 21,300 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
कुल मिलाकर यह कैबिनेट बैठक बिहार के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
