तेलंगाना में MSP पर 1.25 लाख टन फसल खरीद को मंजूरी
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मूल्य समर्थन योजना के तहत चना, उड़द, मूंगफली और सूरजमुखी की खरीद की जाएगी, जिसकी कुल अनुमानित लागत 894 करोड़ रुपये से अधिक है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह निर्णय किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करेगा।
तेलंगाना/ किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। Shivraj Singh Chouhan ने तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए रबी सीजन 2026 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 1,25,855 मीट्रिक टन फसलों की खरीद को स्वीकृति दी है। यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत की जाएगी, जिससे किसानों को बाजार में गिरती कीमतों से सुरक्षा और उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई इस मंजूरी के तहत तेलंगाना में विभिन्न दलहन और तिलहन फसलों की खरीद की जाएगी। इसमें 29,860 मीट्रिक टन चना, 37,020 मीट्रिक टन उड़द, 55,285 मीट्रिक टन मूंगफली और 3,690 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद शामिल है। इस पूरी प्रक्रिया का कुल मूल्य लगभग 894 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।
यह खरीद Price Support Scheme (पीएसएस) के तहत की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना और उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से किसानों को अपनी फसल कम कीमतों पर बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने बताया कि यह कदम तेलंगाना के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के साथ-साथ दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को अधिक मजबूत बनाना है।
उन्होंने यह भी कहा कि Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक हों। सरकार की कोशिश है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा सम्मान और उचित मूल्य मिले।
इस निर्णय से तेलंगाना में चना, उड़द, मूंगफली और सूरजमुखी की खेती करने वाले हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह कदम राज्य के कृषि क्षेत्र को स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में भी मददगार साबित हो सकता है।