शिवराज की समीक्षा बैठक: खाद-बीज आपूर्ति और खरीफ तैयारी पर जोर

Wed 25-Mar-2026,12:51 PM IST +05:30

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शिवराज की समीक्षा बैठक: खाद-बीज आपूर्ति और खरीफ तैयारी पर जोर Shivraj-Review-Meeting-Kharif-Fertilizer-Supply
  • केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक, खरीफ सीजन की तैयारी और उर्वरक आपूर्ति को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी।

  • कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई के आदेश, फार्मर आईडी लागू कर वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने पर जोर।

Madhya Pradesh / Bhopal :

Bhopal/ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के बीच कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया गया।

बैठक के दौरान मंत्री ने स्पष्ट किया कि संकट के समय सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने उर्वरकों की न्यायसंगत और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही ‘फार्मर आईडी’ परियोजना को तेजी से लागू करने पर भी जोर दिया गया, जिससे वितरण व्यवस्था पारदर्शी और प्रभावी बन सके।

श्री चौहान ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि खाद और बीजों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वैश्विक संकट का फायदा उठाकर किसानों का शोषण करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय बढ़ाने की भी बात कही गई।

बैठक में बीज उत्पादन और पैकेजिंग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बीज सुखाने के लिए आवश्यक गैस और एग्रो-केमिकल्स की उपलब्धता की समीक्षा की गई। साथ ही, पैकेजिंग सामग्री की कमी न हो, इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के साथ तालमेल बनाने के निर्देश दिए गए।

कृषि क्षेत्र की निरंतर निगरानी के लिए एक ‘विशेष सेल’ (Special Cell) के गठन का भी निर्णय लिया गया है। यह सेल खाद, बीज और कीटनाशकों की उपलब्धता पर नजर रखेगा और साप्ताहिक रिपोर्ट मंत्री को सौंपेगा।

बैठक के अंत में मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव संसाधन समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी परिस्थिति में किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।