मणिपुर में जनगणना पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जाने कब तक हैं रोक, राहुल गांधी भी करेंगे दौरा

Manipur / मणिपुर में जारी हिंसा के बीच अब जनगणना को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। हाई कोर्ट ने जनगणना की प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। आखिर संगठनों ने जनगणना से पहले कौन-सी मांगें उठाई हैं और राहुल गांधी का मणिपुर दौरा क्यों अहम माना जा रहा है?

हिंसा से प्रभावित मणिपुर में जनगणना को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। अदालत ने राज्य में जनगणना की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक रोकने का निर्देश दिया है। यह फैसला विभिन्न संगठनों की ओर से दाखिल ज्ञापनों पर संज्ञान लेने के बाद सामने आया है।

इन ज्ञापनों में राज्य में लंबे समय से जारी संघर्ष, लोगों के विस्थापन और कथित अवैध प्रवासन के कारण जनसंख्या के स्वरूप यानी डेमोग्राफी में हुए संभावित बदलावों का मुद्दा उठाया गया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हिंसा के कारण कई घर खाली हो चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। ऐसे में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की वास्तविक आबादी का आकलन करना मुश्किल हो सकता है। उनका तर्क है कि हिंसा और सड़कों के बंद होने की वजह से कई इलाकों तक पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण रहा है।

इसी आधार पर संगठनों ने पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी की दोबारा गणना कराने और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई है।

ज्ञापनों में कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सांप्रदायिक हिंसा के बाद पहाड़ी इलाकों में अवैध गांव बसाए जा रहे हैं। इसके अलावा, स्थानीय महिलाओं से विवाह करने वाले कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों के राज्य में प्रवेश का मुद्दा भी उठाया गया है। हालांकि, ये याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोप और आशंकाएं हैं।

संगठनों ने यह मांग भी की है कि राज्य में जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को अपडेट किया जाए, ताकि नागरिकों की पहचान और जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों को लेकर स्पष्टता सुनिश्चित हो सके।

वहीं, मणिपुर के हालात के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी 26 तारीख को राज्य के एक दिवसीय दौरे पर जाने की तैयारी में हैं।

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी सबसे पहले इंफाल पहुंचेंगे। यहां वे हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों और उन परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। इसके बाद उनका चुराचांदपुर जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वहां वे संघर्ष से प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं और मौजूदा परिस्थितियों की जानकारी लेंगे।

गौरतलब है कि मणिपुर में जारी संकट को लेकर 31 अक्टूबर को इंफाल में आदिवासी समुदायों ने एक बड़ी रैली निकाली थी। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से हिंसा समाप्त कराने, आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विस्थापित हजारों परिवारों को उनके घर वापस भेजने की मांग की थी।

रैली के आयोजकों ने इसे केंद्र सरकार से अपनी अंतिम अपील तक बताया था।

फिलहाल मणिपुर में जनगणना, नागरिकता, विस्थापन और सुरक्षा जैसे मुद्दे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे के दौरान प्रभावित लोगों की कौन-कौन सी समस्याएं सामने आती हैं।