छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, गैस नीति 2026 को मंजूरी

Raipur/ कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026” को मंजूरी दी, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से घर-घर प्राकृतिक गैस पहुंचाई जाएगी। यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले सस्ता और सुरक्षित विकल्प देगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

सरकार का मानना है कि इस योजना से गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा।

खेलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। Rajnandgaon में जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। इस भूमि पर आधुनिक क्रिकेट अकादमी और मैदान का निर्माण किया जाएगा, जिससे युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिल सकेंगी।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद के तहत 6809 हितग्राहियों और संस्थाओं को करीब 11.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी गई। यह सहायता जरूरतमंद लोगों को राहत देने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से दी जा रही है।

प्रशासनिक स्तर पर भी एक बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता से जुड़े 2019 के पदावनति आदेश को निरस्त करने का फैसला लिया। इसके साथ ही पूर्व में जारी आदेशों को बहाल करने की मंजूरी दी गई।

इन फैसलों को राज्य में विकास, सामाजिक सुरक्षा, खेल और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से शहरी गैस वितरण नीति 2026 से आम नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक ऊर्जा उपलब्ध होने की उम्मीद है।