राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस: 8.4 लाख समितियों की डिजिटल जानकारी से सहकारिता को नई ताकत
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राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस देश की 8.4 लाख से अधिक सहकारी समितियों की जानकारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है।
NCD तीन चरणों में विकसित हुआ, जिसमें कृषि, बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों की सहकारी संस्थाओं का व्यापक मानचित्रण किया गया।
यह पोर्टल सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता, नीति निर्माण और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है।
Delhi/ सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) विकसित कर देश की सहकारी व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह पोर्टल 08 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया, जो वर्तमान में देशभर की 8.4 लाख से अधिक सहकारी समितियों की जानकारी का सिंगल पॉइंट एक्सेस प्रदान करता है।
NCD का उद्देश्य भारत की सहकारी संस्थाओं से जुड़ी सूचनाओं का एक व्यापक, विश्वसनीय और अद्यतन संग्रह तैयार करना है। इस डेटाबेस को तीन चरणों में विकसित किया गया। पहले चरण में कृषि, डेयरी और मत्स्यिकी क्षेत्र की लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों का मानचित्रण फरवरी 2023 में पूरा किया गया। इसमें जिला पंजीयक कार्यालयों और AICTE से जुड़े 500 स्थानीय इंटर्न्स का सहयोग लिया गया।
दूसरे चरण में विभिन्न सहकारी बैंकों, राष्ट्रीय सहकारी समितियों और परिसंघों से डेटा एकत्र कर उनके राज्य एवं जिला स्तरीय लिंकेज का मानचित्रण किया गया। तीसरे चरण में, मई 2023 से अन्य क्षेत्रों की 5.3 लाख से अधिक सहकारी समितियों को भी इस डेटाबेस में शामिल किया गया।
NCD में समय-समय पर नए डेटा सेट और तकनीकी सुधार जोड़े जा रहे हैं। यह पोर्टल नीति निर्माण, शोध, निगरानी और सहकारी क्षेत्र के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। NCD आम नागरिकों के लिए cooperatives.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
