MP कांग्रेस को लेकर अलर्ट आलाकमान
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यूजीसी के नए नियमों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर बिना संवाद कानून थोपने का आरोप लगाया।
कांग्रेस ने बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट की मांग दोहराई।
Delhi/ दिल्ली में हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने स्पष्ट किया कि पार्टी आलाकमान राज्य की राजनीतिक स्थिति को लेकर पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने कहा कि संगठन के कामकाज, गतिविधियों और आंतरिक संरचना पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
उमंग सिंघार ने कहा कि संगठन का गठन जितनी जल्दी पूरा होगा, उतनी ही मजबूती से कांग्रेस आगामी चुनावों की तैयारी कर पाएगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी के भीतर किसी तरह का मतभेद नहीं है और सभी नेता व कार्यकर्ता एकजुट होकर जनता के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस का फोकस संगठन को मजबूत करने और जनसमस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने पर है।
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में कानून बनाते समय सभी वर्गों और तबकों की राय लेना बेहद जरूरी है। उमंग सिंघार ने सवाल उठाया कि सरकार संवाद और चौपाल की बात तो करती है, लेकिन जब नीतियां और नियम बनाए जाते हैं, तब सभी हितधारकों को विश्वास में क्यों नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़े फैसले सीधे तौर पर युवाओं, शिक्षकों और संस्थानों को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऐसे नियम थोपने के बजाय व्यापक चर्चा और सहमति के साथ लागू किए जाने चाहिए।
उनके मुताबिक, यूजीसी के नए नियमों को लेकर देशभर में उठ रही चिंताएं सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती हैं। आगामी बजट सत्र से पहले राजनीतिक सरगर्मी के बीच उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा की कार्यवाही को जनता के सामने लाने से क्यों डरती है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देश के कई छोटे राज्यों में विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस विधायक सदन के भीतर जनता से जुड़े मुद्दे पूरी मजबूती से उठाते हैं। यदि विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाए, तो विपक्ष को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे लोकतंत्र और पारदर्शिता दोनों मजबूत होंगी।