असम मंत्रिपरिषद विस्तार: हिमंत बिस्व सरमा ने 5 जून को कैबिनेट विस्तार की घोषणा की

Guwahati / असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा द्वारा मंत्रिपरिषद विस्तार की घोषणा ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। 5 जून को होने वाले इस विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी समय से चर्चाएं चल रही थीं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि नई टीम के साथ सरकार और अधिक मजबूत तरीके से काम करेगी और विकास कार्यों को गति दी जाएगी।

यह विस्तार उस समय हो रहा है जब हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत हासिल करते हुए 126 सीटों में से 102 सीटें जीतकर तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। इस जीत के बाद 12 मई को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें उनके साथ कुछ चुनिंदा मंत्रियों को शामिल किया गया था। अब माना जा रहा है कि इस विस्तार के जरिए सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

फिलहाल मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा केवल चार मंत्री ही शामिल हैं, जिससे कई विभागों का अतिरिक्त भार भी उन्हीं पर बना हुआ है। ऐसे में यह विस्तार प्रशासनिक संतुलन बनाने और कार्यभार को व्यवस्थित करने के लिए अहम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, इस विस्तार में कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव संभव है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी तक किसी भी नाम या विभागीय बदलाव का खुलासा नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे एक रणनीतिक कदम मान रहे हैं।

मौजूदा मंत्रियों के विभागों पर नजर डालें तो रामेश्वर तेली को परिवर्तन एवं विकास, श्रम कल्याण और चाय जनजाति कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। यह विभाग राज्य के बड़े श्रमिक और आदिवासी समुदायों से जुड़े होने के कारण बेहद अहम माने जाते हैं।

अतुल बोरा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सीमा सुरक्षा और असम समझौता क्रियान्वयन जैसे विभाग सौंपे गए हैं, जो राज्य की जमीनी प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं चरण बोरो को बोडोलैंड कल्याण और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

अजन्ता नियोग को महिला एवं बाल विकास तथा पर्यटन विभाग दिया गया है, जो सामाजिक विकास और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

कुल मिलाकर यह मंत्रिमंडल विस्तार असम सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में विकास कार्यों और नीतियों के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी आने की संभावना है।