तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन का बड़ा बदलाव: सीएम विजय ने नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के दिए आदेश

Chennai / तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य में गरीबों और आम जनता को राहत देने वाली योजना अम्मा उनावगम (अम्मा कैंटीन) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में चल रही सभी अम्मा कैंटीनों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के निर्देश जारी किए हैं। इस कदम को लोगों को सस्ता, साफ-सुथरा और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

यह निर्णय हाल ही में मिली उन शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें कहा गया था कि कैंटीनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वाद में गिरावट आई है। सीएम विजय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सुधार के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु में वर्तमान में 620 अम्मा कैंटीनें संचालित हो रही हैं, जिनमें ग्रेटर चेन्नई नगर निगम के अंतर्गत 383 और अन्य नगरपालिकाओं में 237 कैंटीनें शामिल हैं। इन सभी कैंटीनों में करीब 20,000 लोगों को रोजाना भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी कैंटीनों के बुनियादी ढांचे को तुरंत अपग्रेड किया जाए। इसमें जर्जर भवनों की मरम्मत, रसोई का आधुनिकीकरण और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। इसके साथ ही नए और आधुनिक किचन उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि भोजन की गुणवत्ता और तैयारी दोनों बेहतर हो सकें।

इसके अलावा, कैंटीनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी बेहतर किया जाएगा ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सरकार ने यह भी तय किया है कि इस पूरे नवीनीकरण कार्य का खर्च नगर निगमों और नगरपालिकाओं के सामान्य कोष से वहन किया जाएगा। इससे योजना को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी।

इस अभियान की निगरानी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गगनदीप सिंह बेदी को सौंपी गई है, जो पूरे राज्य में चल रहे सुधार कार्यों की सीधी देखरेख करेंगे।

इसी बीच मुख्यमंत्री विजय ने शिक्षा विभाग की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों के साथ स्कूलों के दोबारा खुलने, परीक्षाओं के परिणाम और नई शिक्षा योजनाओं पर चर्चा की।

कुल मिलाकर, अम्मा कैंटीनों के आधुनिकीकरण का यह फैसला राज्य में सामाजिक कल्याण को मजबूत करने और आम लोगों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।