दिल्ली मतदाता सूची पुनरीक्षण की तारीख बढ़ी: अब 8 अगस्त तक चलेगा SIR अभियान

Delhi / भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने इस प्रक्रिया की अवधि 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले यह अभियान 29 जुलाई को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 अगस्त तक कर दिया गया है। इससे पहले हरियाणा में भी इसी प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाई गई थी।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग से समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके बाद आयोग ने समीक्षा कर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। चुनाव आयोग का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रह जाए और सभी योग्य लोगों को अपना नाम जुड़वाने या आवश्यक संशोधन कराने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 जून से शुरू हुई थी। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही मतदाता पंजीकरण से संबंधित फॉर्म वितरित करने और उन्हें वापस लेने का कार्य भी किया जा रहा है। पहले यह अभियान 29 जुलाई तक चलना था, लेकिन अब इसे 8 अगस्त तक जारी रखा जाएगा।

निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, घर-घर सत्यापन के साथ-साथ मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का कार्य भी 8 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त को मतदाता सूची का पहला मसौदा (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया जाएगा। पहले यह ड्राफ्ट सूची 5 अगस्त को जारी होने वाली थी।

ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद नागरिकों को अपने नाम जोड़ने, हटाने या किसी प्रकार की त्रुटि सुधारने के लिए दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। इसके लिए अब 17 अगस्त से 16 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। पहले यह अवधि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक प्रस्तावित थी।

इसके बाद निर्वाचन अधिकारी प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच करेंगे। जांच और निपटारे की प्रक्रिया के लिए अब 17 अगस्त से 15 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है। पहले यह कार्य 3 अक्टूबर तक पूरा किया जाना था।

सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पहले यह सूची 7 अक्टूबर को जारी की जानी थी। इस प्रकार पूरे कार्यक्रम को लगभग दो सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है।

निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि संशोधित कार्यक्रम की जानकारी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाए। साथ ही विभिन्न माध्यमों से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

चुनाव आयोग का मानना है कि समय बढ़ाने से अधिक से अधिक पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो सकेंगे, जिससे चुनावी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, समावेशी और विश्वसनीय बन सकेगी।