बिहार मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा: सम्राट चौधरी ने गृह रखा, निशांत कुमार को मिला स्वास्थ्य विभाग

Patna / बिहार में नई NDA सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास सबसे अहम विभाग रखे हैं, जिनमें गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और सिविल विमानन शामिल हैं। इसके साथ ही वे उन विभागों को भी संभालेंगे, जिन्हें किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रशासनिक कामकाज को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है।

डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि दूसरे उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव को वित्त और वाणिज्य कर विभाग दिया गया है। राजनीतिक रूप से यह दोनों विभाग बेहद अहम माने जाते हैं, क्योंकि राज्य के विकास और बजट प्रबंधन में इनकी बड़ी भूमिका होती है।

नई सरकार में कई पुराने और अनुभवी चेहरों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और सूचना जनसंपर्क विभाग दिया गया है, जबकि विजय कुमार सिन्हा कृषि विभाग संभालेंगे। डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मिला है। सबसे ज्यादा चर्चा निशांत कुमार को लेकर हो रही है, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सक्रिय राजनीति में एंट्री को बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

इसके अलावा लेशी सिंह को भवन निर्माण, राम कृपाल यादव को सहकारिता और नीतीश मिश्रा को नगर विकास, आवास और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। दामोदर रावत परिवहन विभाग संभालेंगे, जबकि संजय सिंह ‘टाइगर’ को उच्च शिक्षा और विधि विभाग मिला है।

सरकार ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी कोशिश की है। अशोक चौधरी को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, भगवान सिंह कुशवाहा को योजना एवं विकास और अरुण शंकर प्रसाद को श्रम संसाधन, प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग सौंपा गया है।

महिला नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। श्रेयसी सिंह को उद्योग और खेल विभाग मिला है, जबकि शीला कुमारी विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा संभालेंगी। रेखा गुप्ता को समाज कल्याण विभाग दिया गया है।

नई कैबिनेट में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, ऊर्जा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विभागों का यह बंटवारा आगामी चुनावी रणनीति और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। सरकार अब जल्द ही अपने विकास एजेंडे और नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकती है।