VB G Ram G Bill | विकसित भारत जी राम जी बिल पर संसद में हंगामा, मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून

Tue 16-Dec-2025,02:11 PM IST +05:30

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VB G Ram G Bill | विकसित भारत जी राम जी बिल पर संसद में हंगामा, मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून मनरेगा-की-जगह-नया-‘विकसित-भारत-जी-राम-जी’-बिल
  • मनरेगा की जगह नया ‘विकसित भारत जी राम जी’ बिल.

  • 125 दिन रोजगार गारंटी का प्रावधान.

  • नाम बदलने को लेकर विपक्ष का विरोध.

Delhi / Delhi :

Delhi / संसद में आज ग्रामीण रोजगार से जुड़े ‘जी राम जी’ बिल को लेकर माहौल काफी गर्म रहा। मनरेगा की जगह लाए जा रहे इस नए कानून पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेर लिया और लोकसभा में जमकर नारेबाज़ी की। जैसे ही मोदी सरकार ने ‘VB G RAM G’ यानी ‘विकसित भारत जी राम जी’ बिल सदन में पेश किया, विपक्ष ने इसे नाम बदलने की राजनीति करार दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया और सरकार की मंशा स्पष्ट करने की कोशिश की।

सरकार का कहना है कि यह नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है, जो मनरेगा की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह बताया जा रहा है कि अब ग्रामीणों को 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। इसके अलावा इस नए कानून में राज्यों की भी वित्तीय हिस्सेदारी तय की जा रही है, जबकि मनरेगा में अब तक पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। सरकार का दावा है कि इससे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में राज्यों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और ज़मीनी स्तर पर इसका असर साफ दिखाई देगा।

वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ पुराने कानून का नाम बदलकर नया कानून बता रही है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि इस बदलाव के पीछे असली मकसद मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी बिल के नाम पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि सरकार प्रतीकों और नामों से जुड़ी राजनीति कर रही है, जबकि असली मुद्दा ग्रामीण गरीबों की आजीविका का है।

इन आरोपों पर जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और उनका सम्मान किसी नाम से तय नहीं होता। उन्होंने कहा कि मनरेगा में कई व्यावहारिक कमियां थीं, जिन्हें सुधारना ज़रूरी था। इसी सोच के साथ नया कानून लाया गया है ताकि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ें और लोगों को ज्यादा लाभ मिल सके।

NDA के सहयोगी दलों की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने बिल पर कुछ सवाल ज़रूर उठाए हैं, खासकर राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार को लेकर। हालांकि, उन्होंने सरकार को समर्थन देने के संकेत भी दिए हैं। कुल मिलाकर, ‘जी राम जी’ बिल पर संसद में सियासी टकराव साफ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में इस पर बहस और तेज होने की संभावना है।