दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती सरकारी कैब सेवा, यात्रियों को राहत

Delhi /  राजधानी दिल्ली में यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और किफायती बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई सरकारी कैब सेवाएं अब सड़कों पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। मेट्रो, बस और ऑटो के बाद सरकारी कैब सेवा उन यात्रियों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभर रही है, जिन्हें समय पर, सुरक्षित और पारदर्शी किराए में सफर करना है। खास बात यह है कि इन कैब सेवाओं का संचालन पूरी तरह सरकारी निगरानी में किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को निजी ऐप आधारित कैब सेवाओं की तुलना में अधिक विश्वास मिल रहा है।

सरकारी कैब सेवाओं को मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और आम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इन कैब्स में जीपीएस ट्रैकिंग, निर्धारित किराया संरचना और प्रशिक्षित ड्राइवरों की व्यवस्था की गई है। कई रूट्स पर ये कैब सेवाएं मेट्रो स्टेशनों, सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों से जुड़ी हुई हैं, जिससे अंतिम छोर तक पहुंच आसान हो रही है।

दिल्ली सरकार का मानना है कि सरकारी कैब सेवा न केवल निजी कैब सेवाओं पर निर्भरता कम करेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। प्रशिक्षित ड्राइवरों को स्थायी और सुरक्षित काम मिलने से इस पहल को सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही, ईंधन दक्ष और पर्यावरण अनुकूल वाहनों के इस्तेमाल से प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भी यह कदम अहम साबित हो सकता है।

यात्रियों की प्रतिक्रिया भी इस सेवा को लेकर सकारात्मक नजर आ रही है। कई लोगों का कहना है कि किराए में पारदर्शिता और ड्राइवरों का व्यवहार निजी सेवाओं की तुलना में बेहतर है। हालांकि, कुछ यात्रियों का मानना है कि अभी इस सेवा का दायरा सीमित है और इसे पूरे दिल्ली-एनसीआर में विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि सरकारी कैब सेवा तकनीक, समयबद्धता और उपलब्धता पर लगातार ध्यान देती है, तो यह आने वाले समय में दिल्ली की शहरी परिवहन व्यवस्था की रीढ़ बन सकती है। कुल मिलाकर, राजधानी की सड़कों पर दौड़ती यह सरकारी कैब सेवा भरोसे, सुरक्षा और सुविधा का नया मॉडल पेश कर रही है।