27 जनवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल

Sat 24-Jan-2026,05:01 PM IST +05:30

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27 जनवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल Bank-Employees-Strike-Jan-27-Five-Day-Work-Demand
  • UFBU के नेतृत्व में 5 दिवस कार्य प्रणाली और शनिवार-रविवार अवकाश की मांग को लेकर आंदोलन।

  • सरकारी, निजी, विदेशी और सहकारी बैंक कर्मचारियों की संयुक्त हड़ताल से ग्राहकों को हो सकती है परेशानी।

Madhya Pradesh / Bhopal :

Bhopal/ देशभर के बैंक कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। मध्यप्रदेश सहित पूरे भारत में 27 जनवरी को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने की संभावना है, क्योंकि बैंक कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। कर्मचारियों की मुख्य मांग सप्ताह में 5 कार्य दिवस लागू करने और शनिवार-रविवार की छुट्टी सुनिश्चित करने की है।

27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल
UFBU के आह्वान पर सरकारी, निजी, विदेशी, ग्रामीण और सहकारी बैंकों के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। यूनियनों का कहना है कि बैंक कर्मचारियों पर लगातार काम का दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि कार्य-जीवन संतुलन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में लेन-देन, चेक क्लियरेंस और अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

क्या है UFBU?
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस देश की 9 प्रमुख बैंक यूनियनों का संयुक्त संगठन है। यह संगठन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुराने निजी बैंकों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। UFBU समय-समय पर वेतन, कार्यदिवस, पेंशन और अन्य कर्मचारी हितों से जुड़ी मांगों को लेकर आंदोलन करता रहा है।

5 दिवस कार्य प्रणाली की मांग
बैंक यूनियनों की प्रमुख मांग है कि अन्य सरकारी और कॉर्पोरेट संस्थानों की तरह बैंक कर्मचारियों को भी सप्ताह में 5 दिन ही काम करना पड़े। वर्तमान में बैंक कर्मचारी सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं और केवल रविवार को अवकाश मिलता है। यूनियनों का तर्क है कि दो दिन का साप्ताहिक अवकाश कर्मचारियों की कार्यक्षमता और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है।

ग्राहकों पर पड़ेगा असर
हड़ताल के कारण आम उपभोक्ताओं को नकद निकासी, जमा, ड्राफ्ट, पासबुक अपडेट और अन्य बैंकिंग सेवाओं में परेशानी हो सकती है। हालांकि एटीएम सेवाएं और ऑनलाइन बैंकिंग सामान्य रूप से चालू रहने की संभावना है। यूनियनों ने सरकार से अपील की है कि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर समाधान निकाला जाए।