नीतीश सरकार का वादा: बिहार को न्यू एज इकोनॉमी का हब बनाने की तैयारी, 2025-30 में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का लक्ष्य

पटना / बिहार राज्य सरकार ने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ नई विकास यात्रा पर तेज़ी से कदम बढ़ा दिए हैं। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान करने के बाद अब अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया गया है। नई सरकार के गठन के पश्चात उद्योगों के विस्तार, नवाचार बढ़ाने और आधुनिक आर्थिक संरचना तैयार करने के लिए कई नई नीतियों पर तेजी से काम शुरू हो चुका है।

सरकार ने बिहार को एक New Age Economy के रूप में स्थापित करने, तकनीक-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर ‘Back-end Hub’ बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए राज्य से जुड़े अग्रणी उद्यमियों, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर नीतियों का निर्माण किया जाएगा।

युवाओं की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी स्थापित करने की योजना है। साथ ही उद्योगों का जाल बिछाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जा रही है।

राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने और नई मिलें स्थापित करने की नीति भी तैयार की गई है। प्रमुख शहरों को आधुनिक और सुंदर बनाने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के गठन की घोषणा की गई है।

इन सभी योजनाओं को तेजी से लागू करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति भी बना दी गई है, जो रोजगार व उद्योग से संबंधित परियोजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन का कार्य करेगी।

सरकार का कहना है कि बीते वर्षों में बिहार ने औद्योगिकीकरण में नई रफ्तार पकड़ी है और अब नवनिर्वाचित सरकार दोगुनी गति से बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। उच्च गुणवत्ता की इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सप्लाई, जल प्रबंधन और कुशल मानव संसाधन बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं।