लखीमपुर खीरी में नो-मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई शुरू, 21 जनवरी से प्रक्रिया लागू

तहसीलदार मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 की मूल मतदाता सूची से मैप नहीं हो सका था, उन्हें आयोग के निर्देशानुसार नोटिस जारी किए गए हैं। इन मतदाताओं को अपनी पहचान और निवास से संबंधित अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो आगे की कार्रवाई आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

प्रशासन ने सुनवाई व्यवस्था को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र में 36 और श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में 24 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक अधिकारी प्रतिदिन अधिकतम 150 नोटिसों की सुनवाई करेंगे, ताकि मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी न हो और प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके।

सुनवाई के लिए तहसील कार्यालयों के अलावा बीडीओ कार्यालय, शिक्षा विभाग कार्यालय, चकबंदी कार्यालय और नगर पंचायत कार्यालयों को भी केंद्र बनाया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को सुविधा मिलेगी और उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा।

प्रशासन ने नोटिस प्राप्त सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपने आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करें। यह प्रक्रिया मतदाता अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।