पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़े फेरबदल
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया।
मुख्य सचिव और गृह सचिव सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों को भी बदला गया, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।
Bengal/ पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल शुरू हो गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। आयोग के निर्देश के तहत राज्य के डीजीपी, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर), कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पदों में बदलाव किया गया है।
चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्धनाथ गुप्ता को पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है। उन्होंने कार्यवाहक डीजीपी पीयूष पांडे की जगह पदभार संभाला है। वहीं 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले यह जिम्मेदारी सुप्रतिम सरकार के पास थी।
इसी क्रम में राज्य के कानून एवं व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) पद पर भी बदलाव किया गया है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय मुकुद रानाडे को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले इस पद पर विनीत कुमार गोयल तैनात थे। आयोग ने उन्हें पद से हटाने का आदेश दिया है।
चुनाव आयोग ने केवल पुलिस विभाग में ही नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव किए हैं। आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा के तबादले का आदेश दिया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि दोनों अधिकारी चुनाव से जुड़े किसी भी कार्य में शामिल नहीं होंगे।
मुख्य सचिव के पद पर 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुष्यंत नरियाला को नियुक्त किया गया है। वहीं संघमित्रा घोष को राज्य का नया गृह सचिव बनाया गया है। इन नियुक्तियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इसके अलावा चुनाव आयोग ने राज्य में 27 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले के भी आदेश जारी किए हैं। आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और नए अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी 16 मार्च 2026 को दोपहर 3 बजे तक आयोग को भेजी जाए।
बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले कुछ अधिकारियों के तबादले किए गए थे। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद बिना आयोग की अनुमति के कोई भी प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया जा सकता।
चुनाव आयोग के इन फैसलों को आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को निष्पक्ष बनाए रखना और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। राज्य में दो चरणों में मतदान होना है, जिसके लिए सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर आयोग लगातार निगरानी बनाए हुए है।
