दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति बैठक: राजभाषा प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर

Delhi / दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में दूरसंचार विभाग और उसके अधीनस्थ, संबद्ध व स्वायत्त कार्यालयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ-साथ गैर-सरकारी सदस्यों ने भी भाग लिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 के दौरान विभाग और उससे जुड़े कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना था। मंत्री ने राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन किया और हिंदी को सरकारी कामकाज में अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपने सुझाव साझा किए।

सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा
बैठक में प्रशासनिक कार्य, प्रशिक्षण, पत्राचार और डिजिटल संचार जैसे क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। सदस्यों ने इस बात पर बल दिया कि सरकारी कार्यों में हिंदी का व्यापक उपयोग न केवल संवैधानिक दायित्व है, बल्कि इससे प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता भी बढ़ती है।

डिजिटल युग में जब दूरसंचार क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है, तब हिंदी में प्रभावी संचार आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को आसान और समावेशी बना सकता है। सदस्यों ने सुझाव दिया कि तकनीकी और प्रशासनिक दस्तावेजों को हिंदी में उपलब्ध कराने से नागरिकों की भागीदारी और समझ दोनों बेहतर होंगी।

रचनात्मक सुझावों पर अमल का आश्वासन
समिति के सदस्यों ने विभाग के दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई व्यावहारिक और रचनात्मक सुझाव दिए। अध्यक्ष डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आश्वासन दिया कि सभी सुझावों की विधिवत जांच की जाएगी और जो भी सुझाव व्यवहारिक होंगे, उन्हें लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हिंदी देश के करोड़ों नागरिकों से सीधे जुड़ने का प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से सरकार नागरिकों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समझ सकती है और सेवाएं अधिक प्रभावी व समावेशी रूप से प्रदान कर सकती है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा
बैठक में दूरसंचार विभाग और उससे जुड़े कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की गई। समिति ने विभाग में राजभाषा पदों की स्थिति, उनकी कार्यप्रणाली और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता का भी परीक्षण किया।

सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि राजभाषा नीति का पालन केवल औपचारिकता न होकर एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बने।

हिंदी सलाहकार समिति की भूमिका
हिंदी सलाहकार समिति संविधान, राजभाषा अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत सरकार को राजभाषा संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन पर सलाह देती है। यह राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों और केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा भी करती है।

बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि दूरसंचार विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को और सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ नागरिकों से संवाद भी अधिक प्रभावी और सरल बन सके।