बिहार कैबिनेट बैठक 16 दिसंबर: नौकरी, रोजगार और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले

Bihar / बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कैबिनेट की बैठक बुला ली है। यह बैठक मंगलवार, 16 दिसंबर को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में सुबह साढ़े 11 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय ले सकती है। नई सरकार के गठन के बाद यह कैबिनेट की तीसरी बैठक होगी और इसमें नौकरी, रोजगार और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसलों की उम्मीद है।

कैबिनेट की पिछली बैठक और नए विभाग
इससे पहले 9 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कुल 19 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई थी। इसमें 45 पहले से कार्यरत विभागों के साथ तीन नए विभागों के गठन को मंजूरी दी गई थी। नए विभागों में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बेहतर शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा विभाग, और विमानन क्षेत्र की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सिविल विमानन विभाग शामिल हैं। इन विभागों का उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना, उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना और वायु यातायात को सुगम बनाना है।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
पिछली बैठक में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 5% की वृद्धि को मंजूरी दी थी। इसका प्रभाव 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया, जिससे षष्ठम केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA 252% से बढ़कर 257% हो गया। यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और महंगाई से निपटने में सहायक साबित होगा।

नई बैठक में संभावित एजेंडें
आगामी कैबिनेट बैठक में नौकरी और रोजगार से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य महत्त्वपूर्ण मामलों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। सरकार की मंशा है कि राज्य के विकास को तेज करने और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने वाले कदम उठाए जाएं।

नीतीश सरकार का विकास पर ध्यान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार सरकार लगातार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई पहल की गई हैं। आने वाली कैबिनेट बैठक में लिए जाने वाले निर्णय इस दिशा में एक और मजबूत कदम साबित हो सकते हैं।

कुल मिलाकर, 16 दिसंबर की बैठक बिहार की राजनीति और प्रशासनिक निर्णयों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य सरकार की कोशिश है कि सभी निर्णय पारदर्शी और प्रभावी हों और बिहार के नागरिकों के लिए वास्तविक लाभ सुनिश्चित करें।