बिहार कैबिनेट के 22 बड़े फैसले: RRTS, AIIMS विस्तार, सोलर प्लांट और केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी

Patna / बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनका उद्देश्य शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना है।

बैठक में राज्य के 10 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में 76 नए शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। वहीं जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया।

भागलपुर के विक्रमशिला सेतु की मरम्मत, बेली ब्रिज निर्माण और पुनर्स्थापना कार्य के लिए 126.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। युवाओं को राहत देते हुए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने और 2026-27 के लिए 300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को दो वर्षों तक प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जाती है।

कृषि क्षेत्र में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 79.84 करोड़ रुपये और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत किसान रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 154 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के लिए भी 44.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 5-5 एकड़ भूमि 30 वर्ष की लीज पर उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। वहीं एम्स पटना के विस्तार के लिए 348.90 करोड़ रुपये की लागत से 26.76 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने राज्य में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 'बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड' के गठन को भी स्वीकृति दी। इसके अलावा पटना से मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और गया को जोड़ने वाले चार प्रमुख रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने की मंजूरी भी दी गई। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से बिहार में शिक्षा, रोजगार, परिवहन और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।