NEET UG Protest: जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी Legal Action, Delhi Government का बड़ा फैसला

Delhi / राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) में कथित अनियमितताओं के विरोध में हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन प्रदर्शनों में शामिल आम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस फैसले से उन सैकड़ों छात्रों और युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, हिरासत या मुकदमों का सामना करना पड़ा था।

दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। सरकार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 'शैलेंद्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ व अन्य' मामले में 28 जुलाई 2026 को आदेश पारित किया था। इसी आदेश के आलोक में सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा करने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया।

सरकार के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने नीट (यूजी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के संबंध में कुल 13 एफआईआर दर्ज की थीं। इन मामलों की समीक्षा के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल किसी भी सामान्य प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, यह राहत उन व्यक्तियों को नहीं मिलेगी जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरकार ने कहा कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ही लागू किया जाएगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि इन मामलों में किसी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है, तो उसके मामले की त्वरित समीक्षा की जाएगी और उसे जल्द से जल्द रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ भविष्य में किसी प्रकार की नई प्रतिकूल कार्रवाई करने का उसका कोई इरादा नहीं है। सरकार ने इस पूरे प्रकरण को समाप्त मानते हुए संकेत दिया है कि इससे संबंधित मामलों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव संतोष डी. वैद्य द्वारा जारी इस आदेश को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की औपचारिक मंजूरी भी मिल चुकी है। आदेश की प्रतियां मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त तथा निदेशालय अभियोजन को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

गौरतलब है कि नीट-यूजी परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितताओं के विरोध में बीते दिनों दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुईं तथा कई छात्रों और युवाओं को हिरासत में लिया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इन मामलों का जल्द निपटारा होगा और छात्रों का भविष्य अनावश्यक कानूनी विवादों से प्रभावित नहीं होगा। साथ ही राजधानी में इस मुद्दे को लेकर बने तनावपूर्ण माहौल में भी कमी आने की संभावना है।