छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक आज: रायपुर कमिश्नरी और धान खरीदी पर अहम फैसले संभव

Raipur/ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक को आगामी बजट सत्र और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले नीतिगत दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप, प्रशासनिक सुधारों, धान खरीदी व्यवस्था और रायपुर कमिश्नरी जैसे बड़े फैसलों पर चर्चा की जाएगी।

कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सचिव उपस्थित रहेंगे। सूत्रों के अनुसार, बैठक का सबसे प्रमुख एजेंडा 26 जनवरी को होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को अंतिम रूप देना है। यह अभिभाषण आगामी बजट सत्र के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं, नीतियों और विकास योजनाओं की दिशा तय करेगा।

रायपुर कमिश्नरी गठन पर लग सकती है मुहर

बैठक में रायपुर कमिश्नरी के गठन से जुड़े प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो राजधानी क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। इसके साथ ही 23 जनवरी से राज्य में लागू की जा रही कमिश्नर प्रणाली में नवा रायपुर को शामिल करने पर भी विचार-विमर्श संभव है। इससे शहरी प्रशासन, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

धान खरीदी की समीक्षा, तारीख बढ़ाने पर मंथन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बैठक के दौरान राज्य में चल रही धान खरीदी प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा करेंगे। वर्तमान में कई जिलों में किसानों की ओर से खरीदी अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने पर कैबिनेट में सहमति बन सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह निर्णय राज्य के लाखों धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देगा।

प्रशासनिक सुधार और विकास प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए प्रशासनिक सुधार, नई विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। इन प्रस्तावों में बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ग्रामीण योजनाओं और सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने से जुड़े निर्णय शामिल हो सकते हैं।

बजट सत्र से पहले रणनीतिक बैठक

राज्य सरकार की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसके फैसले सीधे तौर पर आगामी बजट सत्र और सरकार की वार्षिक कार्ययोजना को प्रभावित करेंगे। माना जा रहा है कि आज की बैठक में लिए गए निर्णय छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक और आर्थिक दिशा को स्पष्ट रूप से तय करेंगे।