GST Reforms Tax System: एक राष्ट्र, एक कर’ ने देश में कर ढांचे को सरल और अधिक पारदर्शी- लोक सभा अध्यक्ष
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IRS अधिकारियों को डिजिटल कर प्रणाली, AI मूल्यांकन, डेटा विश्लेषण और कानून की गहरी समझ के साथ राष्ट्र के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने का आह्वान। 76वें बैच में 40% महिलाएँ और ग्रामीण पृष्ठभूमि से 32% अधिकारी, जो प्रशासन में विविधता और नए दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं।
जीएसटी सुधार और “एक राष्ट्र, एक कर” मॉडल ने भारत की कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया। लोकसभा अध्यक्ष ने IRS अधिकारियों को तकनीक-आधारित कर प्रशासन अपनाने का संदेश दिया।
नई दिल्ली / लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड आईटी) के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि “एक राष्ट्र, एक कर” की अवधारणा और जीएसटी सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर सुधारों ने देश के कर ढांचे को सरल, स्पष्ट और अधिक पारदर्शी बनाया है। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे इस पारदर्शिता को बनाए रखते हुए कर प्रणाली को और प्रभावी बनाएं।
उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक परिवर्तन में कर प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज देश डिजिटल कर प्रणाली, एआई-आधारित मूल्यांकन और उन्नत डेटा विश्लेषण जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए कराधान को निष्पक्ष और पारदर्शी बना रहा है। ऐसे समय में आईआरएस अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे नवाचार, तकनीकी दक्षता और कानूनी समझ के साथ इस यात्रा को और मजबूत करेंगे।
श्री बिरला ने यह भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र, कानून और नीतियां देश की आर्थिक दिशा निर्धारित करती हैं और आने वाले वर्षों में आईआरएस अधिकारी आर्थिक स्थिरता के प्रमुख स्तंभ सिद्ध होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर संग्रह केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह ईमानदार करदाताओं को सम्मान देने, व्यापार सुगमता बढ़ाने, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और वित्तीय अनुशासन स्थापित करने का साधन है।
उन्होंने खुशी व्यक्त की कि इस बैच में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जो भारत की बदलती सामाजिक संरचना और प्रगतिशील सोच का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि युवा प्रशिक्षु अधिकारियों की तकनीकी योग्यता, आत्मविश्वास और व्यापक दृष्टिकोण भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
76वें बैच में कुल 79 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 5 भूटान से हैं। बैच में 40% महिलाएँ और 32% अधिकारी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। औसत आयु 28 वर्ष है जबकि 51 अधिकारियों के पास पूर्व कार्य अनुभव है।
अपने संदेश में श्री बिरला ने कहा कि कर व्यवस्था को सरल बनाना सरकार का लक्ष्य है ताकि नागरिकों को लगे कि वे देश की समृद्धि में साझेदार हैं। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से आह्वान किया कि वे कराधान कानूनों, संसदीय बहसों और नयी नीतियों का गहन अध्ययन करें और कानून की मूल भावना को समझकर कार्य करें। कार्यक्रम में लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने स्वागत भाषण दिया और प्रशिक्षु अधिकारियों को संसद की कार्यप्रणाली व नीतिगत ढांचे से अवगत होने पर बधाई दी।
