IRCTC होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव पर आरोप तय करने का आदेश, राबड़ी-तेजस्वी भी आरोपी

New Delhi / IRCTC होटल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इस मामले में उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और लारा प्रोजेक्ट्स समेत कुल आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने की बात कही गई है।

अदालत के आदेश के मुताबिक, यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। अदालत ने प्रथम दृष्टया उनके पद के कथित दुरुपयोग को लेकर गंभीर संदेह व्यक्त किया है। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान रेलवे अधिकारियों ने निविदा प्रक्रिया में हेरफेर किया, जिसके जरिए रांची और पुणे स्थित होटलों को लीज पर देने का रास्ता तैयार किया गया।

निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप
अदालत ने कहा कि मामले में रेलवे अधिकारियों की ओर से निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं की गई थीं। इन गड़बड़ियों के जरिए होटल लीज से जुड़ी प्रक्रिया को प्रभावित किए जाने का आरोप है। इसी पूरे घटनाक्रम को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जोड़कर जांच की गई है।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जांच की प्रकृति, समय और प्रक्रिया को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित नहीं माना जा सकता। कोर्ट की यह टिप्पणी मामले में लगाए जा रहे राजनीतिक बदले के आरोपों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

लालू परिवार समेत आठ आरोपी
इस मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। लारा प्रोजेक्ट्स का नाम भी मामले में आरोपी के तौर पर शामिल है। अदालत ने इन सभी के साथ चार अन्य आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट के आदेश के बाद अब मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आरोप तय होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई और उससे जुड़े साक्ष्यों पर आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि, आरोप तय होना किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बराबर नहीं है। मामले में आरोपियों को अपना पक्ष रखने और कानूनी प्रक्रिया के तहत बचाव का पूरा अधिकार रहेगा।

IRCTC होटल से जुड़े इस मामले में अदालत की ताजा टिप्पणी और आरोप तय करने के निर्देश से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े इस पुराने मामले में एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज होने की संभावना है।