छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम खेती पर सियासत तेज

Durg/ Chhattisgarh में अवैध अफीम की खेती को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। Durg जिले के समोदा गांव में अफीम की खेती मिलने के बाद अब Balrampur district से भी इसी तरह की गतिविधियों की खबर सामने आई है। मामले को लेकर Indian National Congress ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है।

दुर्ग जिले के समोदा गांव में कथित तौर पर अफीम की अवैध खेती का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार कुछ खेतों में अफीम की फसल होने की बात सामने आई, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इसी बीच बलरामपुर जिले में भी इसी तरह की गतिविधियों की खबर सामने आने से विवाद और बढ़ गया है।

मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में इस तरह की अवैध खेती का सामने आना गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस का आरोप है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

इस पूरे मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के संयोजक पूर्व विधायक Dr. Pritam Ram को बनाया गया है। समिति के अन्य सदस्य प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ अब तक कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। पार्टी का कहना है कि सरकार को इस मामले में पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए।

इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राज्यभर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी के अनुसार बुधवार को सभी जिला मुख्यालयों में भाजपा कार्यालयों के सामने धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अवैध अफीम की खेती के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे।

वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने पोस्ट के जरिए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और अधिक गरमाहट ला सकता है।