केंद्र ने झारखंड की पंचायतों को 275 करोड़ रुपए जारी किए

jharkhand/ केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए 275.1253 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त है। इस अनुदान से राज्य की 24 जिला पंचायतों, 253 ब्लॉक पंचायतों और 4,342 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा।

यह अनुदान पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की अनुशंसा पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान दो किस्तों में जारी करती है, जिससे स्थानीय निकायों को समय पर संसाधन उपलब्ध हो सकें।

अप्रतिबंधित अनुदान का उपयोग पंचायतें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकेंगी। हालांकि, इन निधियों का उपयोग वेतन और स्थापना व्यय पर नहीं किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक सुविधाओं को मजबूत करना है।

इसके अतिरिक्त, बद्ध अनुदानों का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए किया जाएगा। साथ ही पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से ग्रामीण स्तर पर शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं लागू करने में मदद मिलेगी। यह पहल ग्रामीण विकास, स्वच्छता और जल प्रबंधन के क्षेत्र में स्थायी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।