नए विधानसभा भवन में पेश होगा छत्तीसगढ़ बजट 2026-27

Tue 24-Feb-2026,11:29 AM IST +05:30

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नए विधानसभा भवन में पेश होगा छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 Chhattisgarh-Budget-2026-27-New-Assembly-Focus-Farmers-Youth
  • छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 नए विधानसभा भवन में पेश, किसानों, युवाओं और सामाजिक योजनाओं पर संभावित बड़े ऐलान।

  • सुशासन से समृद्धि थीम के साथ कृषि, रोजगार, अधोसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में संतुलित विकास का खाका।

Chhattisgarh / Raipur :

Raipur/ छत्तीसगढ़ की आर्थिक दिशा तय करने वाला बहुप्रतीक्षित बजट 2026-27 आज दोपहर 12:30 बजे नए विधानसभा भवन, नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पूर्ण बजट भाषण देंगे। यह पहला अवसर होगा जब नए भवन में विस्तृत वार्षिक आय-व्ययक पेश किया जाएगा। राज्य के किसान, युवा, कर्मचारी, उद्योग जगत और सामाजिक वर्गों की नजरें इस बजट पर टिकी हैं, जिसे “सुशासन से समृद्धि” थीम से जोड़ा जा रहा है।

बजट को राज्य की विकास रणनीति और आने वाले वर्षों की आर्थिक प्राथमिकताओं का खाका माना जा रहा है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए समर्थन मूल्य, बोनस, सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, कृषि यंत्रीकरण और फसल बीमा में नए प्रावधानों की संभावना जताई जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उत्पादन लागत घटाने पर विशेष जोर रह सकता है।

युवाओं के लिए रोजगार सृजन, स्टार्टअप प्रोत्साहन, कौशल विकास कार्यक्रम और नई औद्योगिक नीति से जुड़े ऐलान संभावित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए भी नई योजनाओं की उम्मीद है। सरकार रोजगार पैकेज के माध्यम से निजी निवेश और स्थानीय नियुक्तियों को बढ़ावा दे सकती है।

अधोसंरचना विकास बजट का प्रमुख आधार बन सकता है। सड़क, पुल, बिजली, पेयजल और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए बड़े आवंटन की संभावना है। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों के उन्नयन, नई स्वास्थ्य योजनाओं, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार और स्कूलों के आधुनिकीकरण की घोषणा संभव है। डिजिटल लर्निंग और उच्च शिक्षा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर भी फोकस रह सकता है।

23 फरवरी से 20 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 26-27 फरवरी को सामान्य चर्चा होगी, जबकि 9 से 17 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर विचार किया जाएगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से हुई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला बताया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 संकल्प का उल्लेख करते हुए इसे मील का पत्थर करार दिया। अब सबकी नजर इस पर है कि सरकार किस वर्ग को कितनी राहत और प्रोत्साहन देती है और प्रदेश की विकास यात्रा को किस नई दिशा में आगे बढ़ाती है।