लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त 13 मार्च को जारी
ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें |
MP-Ladli-Behna-Yojana-34th-Installment
मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 मार्च को ग्वालियर से लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी करेंगे, 1.28 करोड़ महिलाओं को सीधे बैंक खातों में राशि मिलेगी।
योजना के तहत महिलाओं को DBT के माध्यम से 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और पारिवारिक सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य है।
Bhopal/ मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना के तहत एक बार फिर प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 मार्च को ग्वालियर से योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। इस दौरान राज्य की लगभग 1.28 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। कार्यक्रम को राज्य स्तरीय आयोजन के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 मार्च को ग्वालियर जिले के घाटीगांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त प्रदेश की 1.28 करोड़ महिलाओं के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
सरकार के अनुसार इस बार पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। इसमें सड़क, बुनियादी ढांचे और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हो सकते हैं। इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी। शुरुआत में इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। बाद में इसे बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह तक कर दिया है।
सरकार का दावा है कि इस योजना से प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिली है और वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हुई हैं। आने वाले समय में भी योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार नए कदम उठा सकती है।