दिल्ली बजट 2026-27: छात्राओं को साइकिल, महिलाओं को ₹1500 और शिक्षा-स्वास्थ्य पर बड़ा फोकस
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छात्राओं को साइकिल और छात्रों को लैपटॉप देने की योजना.
महिलाओं को ₹1500 मासिक सहायता का ऐलान.
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बजट आवंटन.
Delhi / दिल्ली सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश करते हुए आम जनता, खासकर छात्रों, महिलाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कई बड़े और असरदार ऐलान किए हैं। इस बार का बजट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि सीधे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता नजर आता है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए शिक्षा क्षेत्र को खास प्राथमिकता दी। उन्होंने घोषणा की कि 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए और वे आसानी से स्कूल जा सकें। इसके लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, 10वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की योजना भी शुरू की गई है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह कदम डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नवजात शिशुओं के लिए ‘अनमोल योजना’ शुरू की गई है, जिसके तहत जन्म के बाद 56 प्रकार की मेडिकल जांच मुफ्त में की जाएगी। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य बच्चों में शुरुआती बीमारियों की पहचान कर समय पर इलाज सुनिश्चित करना है।
दिल्ली में पहली बार एक सैन्य स्कूल खोलने का ऐलान भी किया गया है, जो युवाओं को अनुशासन और देशसेवा की भावना से जोड़ने का प्रयास होगा। इसके अलावा, 650 नए आयुष्मान केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं और सुलभ होंगी।
शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़ा बजट रखा गया है। दिल्ली के स्कूलों के लिए 19,148 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें 200 करोड़ रुपये नए स्कूल भवनों के निर्माण और 275 करोड़ रुपये उनके विस्तार पर खर्च किए जाएंगे। साथ ही, अगले एक साल में स्मार्ट क्लासेस की संख्या बढ़ाकर 8,777 करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ‘महिला सम्मान योजना’ की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसके लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी।
कुल मिलाकर, यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक संतुलित और जनहितकारी पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिसका सीधा लाभ दिल्ली के आम नागरिकों को मिलेगा।
